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  अरहर की खेती मे हानि को कम करते हुए दुगने से भी अधिक लाभ कमाने की नई और लोकप्रिय पद्धति है अरहर की रोपा पद्धति।  रोपा पद्धति के लाभ:- प्रति एकड कम बीज दर का उपयोग 15 दिसम्बर तक फसल तैयार कम बारिश मे भी अधिक उत्पादन प्रति एकड 12 से 15 क्विं0 तक उत्पादन ओला पाला से होने वाले नुकसान का भय नही होता। तने की मोटाई अधिक होने के कारण ईधन के रूप मे उपयोग  विधि:-      रोपा से खेती करने के दो स्तर है प्रथम नर्सरी तैयार करना दूसरा रोपाई  नर्सरी तैयार करनाः-                     नर्सरी तैयार करने हेतु काली पोलीथीन जोकी समान्यतः उद्यानकी फसलों हेतु प्रयोग की जाति है का उपयोग किया जाता है। मई के अन्तिम सप्ताह से जून के प्रथम सप्ताह के मध्य अरहर की नर्सरी तैयार की जाती है। 1 एकड हेतु 3000 पोलीथीन की आवश्यकता होती है। पोलीथीन का आकार 5”X7” का हो।  पोलीथीन मे 60ः40 के अनुपात मे उपजाऊ मिट्टी तथा कम्पोस्ट खाद मिलाकर भर लें। बोनी के पूर्व फफूंदनाशक दवा 2 ग्राम थायरम + 1 ग्राम कार्बेन्डेजिम या वीटावेक्स 2 ग्राम+5 ग्राम ट्रयकोडरमा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें उपचारित बीज को राइजोबियम कल्चर 10 ग्र

 

इल्ली नियंत्रण के तरीके : 5 लीटर देशी गाय के मठ्ठे में 5 किलो नीम के पत्ते डालकर 10 दिनों तक सड़ाएँ, बाद में नीम की पत्तियों को निचोड़ लें। इस नीमयुक्त मिश्रण को छानकर 150 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ के मान से समान रूप से फसल पर छिड़काव करें। इससे इल्ली व माहू का प्रभावी नियंत्रण होता है। 5 लीटर मट्ठे में 1 किलो नीम के पत्ते व धतूरे के पत्ते डालकर 10 दिन सड़ने दें। इसके बाद मिश्रण को छानकर व छिड़क कर झल्लियों का नियंत्रण करें। 5 किलो नीम के पत्ते 3 लीटर पानी में डालकर उबाल लें। जब आधा रह जाये तब उसे छानकर 150 लीटर पानी में घोल तैयार करें। इस मिश्रण में 2 लीटर गौ-मूत्र मिलायें। अब यह मिश्रण 1 एकड़ के मान से छिड़कें। डेड़ किलो हरी मिर्च व लहसुन पीसकर 150 लीटर पानी में डालकर छान लें तथा 1 एकड़ के लिए इस घोल का छिड़काव करें। मारूदान, तुलसी (श्यामा) तथा गेंदें के पौधे फसल के बीच में लगाने से इल्ली का नियंत्रण होता है। दीमक नियंत्रण : मक्के के भुट्टे से दान निकालने के बाद जो गिण्डीयों बचती हैं, उन्हें एक मिट्टी के घड़े में इकट्ठा कर लें। इस घड़े को खेत में इस प्रकार गाड़ें कि घड़े का म

 

  The Ministry of Food Processing Industries has launched "PM FME - Pradhan Mantri Micro Food Industry Upgradation Scheme" on all India basis to provide financial, technical and business support for upgradation of existing micro food enterprises in partnership with the State/UT Government. The objectives of the scheme are as follows:- Assistance for capital investment for gst, FSSAI sanitation standards and registration for Udyog Base as well as upgradation and formalization. Capacity building through skilled training, technical knowledge on food safety standards and hygiene and quality improvement. Hand-holding assistance for preparation of bank credit and DPR. Assistance to Farmer Producer Organizations (FPOs), Self Help Groups (SHGs), Producer Cooperatives for capital investment, infrastructure and branding and marketing support. One District One Product      The scheme will provide an opportunity to avail the benefits of procurement of inputs, availing common services and

       खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की भागीदारी में मौजूदा सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी एवं कारोबार सहायता देने के लिए अखिल भारतीय आधार पर “पीएम एफएमई - प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना’’ शुरू की है।  योजना के उद्देश्य निम्न हैंः- जीएसटी, एफएसएसएआई स्वच्छता मानकों और उद्योग आधार के लिए पंजीकरण के साथ-साथ उन्नयन एवं फाॅर्मलाइजेशन के लिए पूंजी निवेश हेतु सहायता। कुशल प्रशिक्षण, खाद्य सुरक्षा मानकों एवं स्वच्छता के संबंध में तकनीकी जानकारी देने एवं गुणवत्ता सुधार के माध्यम से क्षमता निर्माण। बैंक ऋण एवं डीपीआर तैयार करने के लिए हैंड-होल्डिंग सहायता। पूंजी निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा ब्रांडिंग एवं विपणन सहायता के लिए कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ), स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी), उत्पादक सहकारिताओं को सहायता। एक जिला एक उत्पाद      इस योजना में एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण के तहत इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ लेने तथा उत्पादों के विपणन के लाभों को प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। राज्य मौजूदा समूहों और कच्ची साम